काळ्या पैशाला आळा आणि कॅशलेस सोसायटी

काळा पैसा रोखण्यासाठी सरकारने कंबर कसण्याचे ठरविले असून, अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना त्यावर बराच भर दिला. परदेशात दडविला गेलेला काळा पैसा परत आणण्यासाठी नवा व्यापक व सर्वसमावेशक कायदा आणण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय मालमत्तांच्या व्यवहारात होणारे बेनामी व्यवहारांनाही आळा घालणार असल्याचे सांगून जेटली यांनी आपल्या सरकारचा इरादा स्पष्ट केला. काळ्या पैशाच्या संदर्भातील तरतुदींचा समावेश करण्यासाठी फेमा कायद्यात बदल केला जाणार आहे. काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना कडक शिक्षा करण्याचे सूतोवाच या वेळी करण्यात आले. या संदर्भातील नवा कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी सुमारे सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो व या काळात कदाचित स्वेच्छेने आपली अशा स्वरूपातील संपत्ती जाहीर करण्याची संधी संबंधितांना मिळू शकते. वीस हजार व त्यापुढील रकमेचा रोखीत व्यवहार करण्यास यापुढे प्रतिबंध घातला जाईल; तसेच रोख व्यवहार कमी करून क्रेडिट, डेबिट कार्ड, धनादेश, धनाकर्ष यांना प्रोत्साहन देऊन त्याद्वारे "कॅशलेस सोसायटी‘ निर्माण करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी सोडला.