सातवें वेतन आयोग

सातवें वेतन आयोग से भारतीय प्रतिरक्षा मज़दूर संघ का प्रतिनिधि मंडल मिला

The 7th CPC has assured in meeting with BPMS representative that they will try to give report in due time. The feedback of BPMS meeting with 7th CPC is reproduced below:-

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ
(BHARTIYA BRATIRAKSHA MAZDOOR SANGH)
(AN ALL INDIA FEDERATION OF DEFENCE WORKERS)

Dated:- 15/03/2015

सातवें वेतन आयोग से भारतीय प्रतिरक्षा मज़दूर संघ का प्रतिनिधि मंडल मिला –

जिसमें श्री पी  मोहनराव – चेन्नई, श्री साधू सिंह – कानपुर, श्री मुकंश कुमार सिंह – कानपुर, श्री गोपाल कृष्ण दिवेदी – कानपुर, श्री एस के  सिंह, नवल डाक यार्ड बाम्बे, श्री वीरेन्द्र शर्मा दिल्ली उपस्थित थे। प्रतिनिधि मंडल से सातये वेतन आयोग ने कुछ Feedback लिये जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुयी-

1. Anomaly Due to MACP & MACP on Promotional Hierarchy:-

छठे वेतन आयोग की कुछ विसंगतियाँ जैसे एम ए सी पी  पर चर्चा करते हुए प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि छठे वेतन आयोग द्वारा एम ए सी पी  दितीय ग्रेड पे में दिये जाने के कारण अनेकों विसंगतियाँ पैदा हुयी। एक जैसे कर्मचारियो को अलग-अलग ग्रेड पे में एम ए सी पी  प्राप्त हुयी — जैसे औधोगिक कर्मचारियो को 30 वर्ष में सभी को 4600 /- ग्रेड पे मिलना चाहिए था परन्तु कुछ कर्मचारियों का 4200/- कुछ को 2800/- ग्रेड पे मिला जिससे कर्मचारियो में असंतोष है माँग की गयी कि ए सी पी / एम ए सी पी Promotional grade pay में मिलना चाहिए वेतन आयोग ने कहा कि विमिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से विचार विमर्श करके ए सी पी / एम ए सी पी की विसंगतियों को दूर किया जायगा।

2. Suggestion for upgradation of Grade Pay of Group “C” Employees by merger of GP

ग्रुप “सी″ कं वेतन मानों को मर्ज करते हुए अपग्रेड करने का सुझाव दिया जैसे 1800/- ग्रेड घे को अपग्रेड करकं 1900/- देना और वर्तमान में 1900/- और 2000/- ग्रेड पे को मर्ज करते हुए 2400 /- में अपग्रेड करना, 2400/- ग्रेड पे को 2800/- में अपग्रेड करना, 4600/- और 4800 /- को मर्ज करकं 4800/- ग्रेड पे देना। वेतन आयोग कं प्रतिनिधि ने कहा कि विमिन्न मंत्रालयों से सुझाव लिये जा रहे है।

3. Anomaly in Pay of Direct Recruitee & Promottee

प्रमोटी और रिकूटी के वेतनमान के वेतनमान एक समान होने चाहिए। छठे वेतन आयोग ने रिकूटी कर्मचारियो के लिये ग्रेड पे अनुसार न्यूनतम पे बैण्ड निर्धारित थे और प्रमोटी कर्मचारी के लिए 3 प्रतिशत पदोन्नति लाभ देने के बाद न्यूनतम से काफी कम रह जाता था । इस विषय पर वेतन आयोग ने आश्वा‍सन दिया कि ऐसी विसंगतियाँ दूर की जायेगी।

4. Proving of one additional increment to person who are retiring between January to June

वार्षिक वेतन वृद्ध‍ि की विसंगति को दूर करना जिससे प्रत्येक कर्मचारियो को 12 महीने में वेतन वृद्ध‍ि मिलना सुनिश्चित हो। जो कर्मचारी जनवरी से जून के बीच सेवा निवृत्त होते हे जिन्हे एक अतिरिक्त वेतन वृद्वि देकर पेशन का निर्धारण किया जाय क्योंकि वेतन वृद्वि की पात्रता सेवा छ: माह है। इस पर वेतन आयोग कं प्रतिनिधि ने कोई टिप्पणी नही की।

5. Recruitment of Naval Dockyard & EME Employees in GP 2800

जो कर्मचारी नेवल डाकयार्ड ओर ई एम र्ड ने छठे वेतन आयोग कं पूर्व एच एस  तथा पांचवे वेतन आयोग के पूर्व सीधे एच एस -1 में भर्ती होते थे उन्हे एच0एस-1 के वेतनमान अर्थात 2800 /- ग्रेड पे में सीधी भर्ती करना चाहिए। यह मामला विभागीय है रिक्रूटमेंट नियम के अनुसार विभाग को तय करना होगा।

6. Technical Allowance for Civilian Employees of Navy & Air Force

नेवी और एयरफोर्स में कुछ कार्य ऐसे है जिन्हे सैनिक और सिविलियन दोनों कर्मचारी साथ साथ करते हैं उन्हें टेक्निकल भत्ता दोनों तरह के कर्मचारियों को मिलना चाहिए।

7. Scrapping of New Pension Scheme

एन पी एस  के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी और कहा गया कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर CCS Pension Rule 1972 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त हो रही थी उसे जारी रखा जाय। वेतन आयोग ने कहा कि यह सरकारी योजना है जिसे वेतन आयोग बदल नहीं सकता। एन पी एस के सम्बन्ध में आप अपने सुझाव दे सकते हैं।  Pension should be 50%+DA as per Supreme Court

प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि सर्वोच्च नयायालय के सितम्बर 2012 के निर्णय के अनुसार न्यूनतम पेंशन प्रत्येक कर्मचारी को उसक न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत + मँहगाई भत्ता की गारन्टी अवश्य‍ होनी चाहिए।

Outsourcing

वेतन आयोग के सदस्यों ने आयुध निमांणियो, नेवल डाकयार्ड की कार्यप्रणाली पर चर्चा की और कहा कि बहुत से कार्य जैसे स्यीपिंग आदि आउटसोर्सिग के द्वारा होनी चाहिए । इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए बी पी एम एस प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आउट सोर्सिंग से उत्पादो की गुणवक्ता पर सीधा असर पडता है इसलिये आउटसोर्सिग को रोका जाना चाहिए। वेतन आयोग ने कहा कि वेतन बृद्रि के सापेक्ष उत्पादकता Efficiency मॅ बृदि होनी चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि उत्पादक ईकाईयों को Long Term work load Users कं द्वारा नही दिया जाता डस लिये उत्पादकता पर प्रभाव पडता है सरकार यदि Long Term work load उपलब्ध करायेगी तो निश्चित रूप से उत्पादकता में पर वृद्धि होगी।

8. Increase in quota of Compassionate Appointment

मृतक कर्मचारियो के आश्रितों को नौकरी का कोटा कवल 5 प्रतिशत है इसमें वृद्वि की जानी चाहिए।

9. Pay Commission Report should be implemented from January, 2016

वेतन आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2016 से Implement हो और सभी भत्ते, Incentive आदि उसी तिथि से संशोधित किए जाये। वेतन आयोग ने कहा कि हम अपनी रिपोर्ट दिये हुए समय के अन्तर्गत प्रेषित करने का प्रयास करेंगे।

source-http://bpms.org.in/documents/meeting-with-7th-cpc-l64m.pdf