सरकारने ‘स्ट्राइक रेट’ राखला

 एअर मार्शल भूषण गोखले, PVSM, AVSM, VM   (निवृत्त) 

     संरक्षणासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करताना सेनेच्या विशेष कौशल्याची प्रतिमा आणि अर्थकारण यांचा सुरेख संगम साधावा लागतो. संरक्षण क्षेत्राच्या अनुषंगाने विचार करायचा झाल्यास हा अर्थसंकल्प सुधारणावादी आहे. यात सेनेची विशेष प्रतिमा आणि अर्थकारणाचे गणित, यांचे योग्य संतुलन साधले गेले आहे. यातील पहिला मुद्दा सेनेचे विशेष कौशल्य घेतल्यास यात संरक्षणविषयक जाणिवेचा भाग येतो. यामध्ये संरक्षण क्षेत्राची नेमकी प्रतिमा कशी असेल हे निश्‍चित होते. अर्थसंकल्पात गरिबांसाठी जास्त तरतूद करण्यासोबत रोजगार निर्मितीवर भर दिलेला आहे. याचाच परिणाम होऊन सर्वंकष विकास होऊन देशातील अंतर्गत सुरक्षेचे आव्हान कमी होण्यास मदत मिळेल. दुसरा मुद्दा अर्थकारणाची आकडेवारी असून, यात संशोधन आणि आधुनिकीकरण या बाबींचा समावेश आहे.

     एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत भारताची संरक्षणासाठी तरतूद मागील वर्षी २.५ टक्के होती. चीनचा विचार केल्यास ही तरतूद मागील वर्षी जीडीपीच्या २.८ टक्के होती. टक्केवारीची तुलना केल्यास यात फारसा फरक आढळणार नाही. मात्र, चीन आणि आपल्या जीडीपीची तुलना केल्यास यात मोठी तफावत आढळते. संरक्षण तरतुदीचे दोन भाग होतात. यातील पहिला भाग भांडवली असून, दुसरा महसुली खर्चाचा आहे. सर्वसाधारणपणे पाहिल्यास संरक्षण तरतुदीतील ६० टक्के हिस्सा महसुली खर्चासाठी, तर उरलेला ४० टक्के भांडवली खर्चासाठी असतो. संरक्षण क्षेत्रातील महसुली खर्चात बचत करून तो भांडवली खर्चात वळविण्याची तरतूद करणे अपेक्षित होते. आता ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून सरकारने देशात संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. देशात संरक्षण उत्पादन झाल्यास रोजगार निर्मिती वाढण्याबरोबर परकी गंगाजळीचा बाहेर चाललेला ओघ कमी होणार आहे.

     भारत संरक्षण उत्पादनांचा सर्वांत मोठा आयातदार देश आहे. आता हे चित्र ‘मेक इन इंडिया’ माध्यमातून बदलण्यास मदत होईल. थेट परकी गुंतवणुकीला सरकारने या क्षेत्रात परवानगी दिल्याचे चांगले परिणाम भविष्यात होतील. सरकारने सर्वंकष प्रगतीला महत्त्व दिल्याने याचे चांगले परिणाम जाणवतील. अंतर्गत सुरक्षेचे मोठे आव्हान देशासमोर असून, यावर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून सुरू झालेली दिसते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १०.९५ टक्के वाढवली आहे. या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगाचा उल्लेख करण्यात आला असला तरी ‘वन रॅंक वन पेन्शन’ बाबत मात्र अर्थमंत्री अरुण जेटली काही बोलले नाहीत. या योजनेबाबत आधी बरेच बोलण्यात आले होते. त्यामुळे याबाबत ते अर्थसंकल्पात बोलतील अशी अपेक्षा होती.

तरतुदी
संरक्षण क्षेत्रासाठी २.४६ लाख कोटी रुपये तरतूद
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १०.९५ टक्के जास्त तरतूद
संरक्षण क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन
संरक्षण उत्पादनाच्या स्वदेशी निर्मितीवर भर
संरक्षण सामग्री खरेदी प्रक्रिया वेगवान आणि पारदर्शक होणार
रोजगार निर्मितीवर भर असल्याने अंतर्गत सुरक्षेचे आव्हान कमी करण्यावर भर

परिणाम
स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करण्याच्या दिशेने पाऊल
आगामी काळात संरक्षण सामग्रीची निर्यात होऊ शकणार 
संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा नाही
परकी गंगाजळीचा बाहेर चाललेला ओघ कमी होणार